खाद्य पदार्थाें व दवाओं में मिलावट करने वालों की गर्दन दबोचने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। तीन क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। मेरठ, गोरखपुर व आगरा की प्रयोगशालाओं का संचालन शुरू करने के लिए जल्द लखनऊ की प्रयोगशाला से वरिष्ठ व कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों को संबद्ध किया जाएगा।
वहीं, झांसी और गोंडा में क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला की नींव रखी जाएगी। दो हजार रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों की जल्द स्वच्छता रेङ्क्षटग की जाएगी। ताकि यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में जल्द सात मंडल मुख्यालयों पर सचल जांच प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर ही मिलावट की जांच हो सकेगी और खाद्य के कारोबारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर सुरक्षित, स्वास्थ्यप्रद व गुणवत्तापूर्ण प्रसाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 75 धार्मिक स्थलों पर भोग कार्यक्रम की शुरूआत होगी। 100 आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में ईट राइट कैंपेन चलाई जाएगी। ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राजस्व बढ़ाने के लिए लाइसेंस व पंजीकरण में बढ़ोतरी की जाएगी। एक लाख खाद्य लाइसेंस व छह लाख प्रतिष्ठानों का खाद्य पंजीकरण कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
सचिवालय में सफाई पर जोर, देंगे पुरस्कार : सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपने सौ दिन के एजेंडे में स्वच्छता और डिजिटलीकरण पर फोकस किया है। स्वच्छ, साज-सज्जा व हरित कार्यालय व अनुभागों में से प्रथम तीन अनुभागों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं डिजिटलीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत संचालित वेबसाइट एवं साफ्टवेयरों का अपग्रेडेशन किया जाएगा।
