अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति,यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और दूतों की बुलाई बैठक
अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बीच यूरोपीय संघ के विशेष दूत टॉमस निकलसन ने शनिवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विशेष प्रतिनिधियों और दूतों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यूरोपीय संघ के विशेष दूत ने ट्वीटर के जरिए जानकारी देते हुए अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि मानव अधिकारों की बिगड़ती स्थिति, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और जातीय समूहों के लिए, राजनीतिक समावेश की कमी और तालिबान की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सुसंगत नीतियों को अपनाने और लागू करने में असमर्थता के बारे में चिंतित है।
दरअसल, देशों के प्रतिनिधियों के अलावा, मानवाधिकार और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आगे लिखा उन्होंने महिलाओं पर तालिबान की कठोर नीतियों की निंदा की है। उन्होंने बैठक के बारे में बताया कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों, मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति, नीति और सार्वजनिक जुड़ाव की अनुपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुरूप सुसंगत नीतियों को लागू करने में कठिनाई देखने को मिली है।
बता दें कि बैठक ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी और खामा प्रेस ने बताया कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को अफगान लोगों के लिए उनके निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता की याद दिलाई गई है। यह बैठख ऐसे समय में हुई है, जब ह्यूमन राइट्स ने तालिबान पर पंजशीर में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है और एक अलग रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि अकेले गहरी चिंता व्यक्त करना प्रभावी नहीं है और तालिबान को व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। बता दें कि अफगान महिलाओं के खिलाफ तालिबान के अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि संगठन ने पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जिसमें युवा लड़कियों और मानवीय अधिकारों की महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद से सरकारी संस्थानों में अधिकांश महिला श्रमिकों को काम करने से वंचित कर दिया गया है और उनमें से कई को निकाल दिया गया है। इस बीच, तालिबान ने लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को निलंबित कर दिया है और हिजाब पहनने पर सख्ती कर दी है।
