उत्तरप्रदेशराज्य

आगरा: डीएम के आदेश, 5% और 18% स्लैब में क्या सस्ता और महंगा

गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) स्लैब में बदलाव हुए हैं। 12% और 28% स्लैब खत्म हो गए। सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेगा। ऐसे में ब्रेड, डेयरी उत्पाद, कपड़े, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, होटल रूम, जिम, सैलून आदि सस्ते हुए हैं। सस्ती दरों का लाभ जनता को मिले। इसके लिए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी बाजारों में थोक, फुटकर विक्रेताओं को जीएसटी स्लैब में बदलाव से पहले और बाद की रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग व वाणिज्य बंधु बैठक में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जीएसटी में हुए सुधार का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की। कहा कि जीवन रक्षक दवाओं पर 5% जीएसटी है। कई आवश्यक वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी शून्य है। रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। ऐसे में ग्राहकों की सहूलियत के लिए सभी दुकानों पर प्री-जीएसटी और पोस्ट जीएसटी रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है। जीएसटी और रेट लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पेठा इकाइयों को मिलेंगे पीएनजी कनेक्शन

भगत सिंह द्वार पेठा कुटीर उद्योग एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बैठक में नूरी दरवाजा स्थित पेठा इकाइयों को पीएनजी कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। डीएम ने इस संबंध में 26 सितंबर को कलेक्ट्रेट में शिविर लगाकर कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नमक की मंडी में लटके तार हटाने और मोती प्लाजा से चांदी वाली गली तक नगर निगम ने अतिक्रमण हटाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। शाहगंज बाजार में जाम से निजात के लिए रेलवे ब्रिज तक अतिक्रमण हटाने, फुटपाथ कब्जा मुक्त कराने पर नगर निगम से जवाब-तलब किया।

इन बिंदुओं पर गंभीर चर्चा

संयुक्त आयुक्त जीएसटी ग्रेड-1 प्रमोद कुमार दुबे ने कहा कि 95% वस्तुएं 5% जीएसटी के दायरे में आ चुकी हैं।

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि दुकानदार ग्राहक को नई रेट का लाभ पहुंचाएं।

व्यापारी नेता जय पुरसनानी ने कहा शाहगंज में रुई की मंडी रेलवे फाटक तक जाम से निजात दिलाई जाए।

ट्रांसपोर्ट कारोबारी देवेंद्र गुप्ता ने कहा सेवला रोड और ग्वालियर रोड पर अधूरे कार्य से जनता परेशान है।

संजय प्लेस में पार्किंग की समस्या को खत्म कराने और स्थायी समाधान के लिए कमेटी गठन की मांग की।

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