आगामी बजट को लेकर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को है कई उम्मीदें

आम बजट की तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई में बजट पेश होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बार भी बजट को लेकर सभी सेक्टर को कई महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री को बजट से क्या उम्मीदें है।

जुलाई में यूनियन बजट (Union Budget 2024) पेश होने की उम्मीद है। इस बजट को लेकर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें है।

उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ जरूरी घोषणाएं कर सकती है।

टैगलैब्स के फाउंडर हरिओम सेठ के अनुसार
आगामी बजट में तकनीक और AI सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने और टैक्स रियायतों को लेकर वित्त मंत्री घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा नए इनोवेशन और प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई घोषणाएं की जा सकती है।

निवेश में हो सकती है बढ़ोतरी
नए स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को लाभ देने के लिए सरकार निवेश को बढ़ावा देने और टैक्स में रियायतें देने के लिए घोषणाएं कर सकते हैं। सरकार द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए फंडिंग की भी घोषणा की जा सकती है।

हरिओम सेठ ने बताया कि उम्मीद है कि सरकार AI और मशीन लर्निंग में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू कर सकती है। अगर विशेष प्रोग्राम शुरू होते हैं तो इससे युवाओं में स्किल डेवल्पमेंट होगा औ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

डेटा सिक्योरिटी के लिए सख्त हो सकते हैं नियम
डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में सरकार इसको लेकर कोई सख्त नियम जारी कर सकती है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार होगा।

उम्मीद है कि आखामी बजट में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून और पॉलिसी भी ला सकती है।

विशेष फंडिंग का हो सकता है एलान
सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष फंडिंग का एलान कर सकती है। इस एलान के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल होगा और इससे नागरिक को भी बेहत सुविधाएं मिलेंगी।

AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाओं और सेवाओं में तकनीकी सुधार कर सकती है। सरकार के इस कदम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

हरिओम सेठ ने कहा
भारतीय तकनीक और AI उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार निर्यात में सहूलियतें दे सकती है। इससे भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सकेंगी। इसके अलावा अगर बजट में एआई सेक्टर को प्रोत्साहन मिलता है, तो भारत तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। यह देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा।