दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इसी बीच पंजाब के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
दरअसल, ‘नैशनल कॉन्फैडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ (एन.ए.सी.डी. ए.ओ. आर.) ने मांगों की एक सूची जारी की है जिसमें अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है।
संगठन ने हाल में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की कारेस्ता स्थापित की थी।
