प्रदेश सरकार जल्द नई सर्किल दरें लागू कर सकती हैं। जिला प्रशासन के स्तर पर नई सर्किल दरों के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। कुछ जिलों ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं। सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें शासन को भेज दिया जाएगा। सरकार की कोशिश अगस्त या सितंबर महीने तक नई सर्किल दरें लागू करने की कोशिश है।
सरकार प्रत्येक वर्ष भूमि की नई सर्किल दरें तय करती हैं। पिछले साल सरकार ने काफी विलंब से नई सर्किल दरें लागू कीं। सामान्य तौर पर अगस्त महीने से नई सर्किल दरें लागू करने का कायदा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार इन्हें अक्तूबर महीने से लागू करती आई है। लेकिन इस बार शासन और प्रशासन की इसे लेकर एडवांस तैयारी चल रही है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कुछ जिलों ने तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज भी दिए हैं। शेष जिले प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव जल्द तैयार करने की अपेक्षा की गई है। वित्त विभाग की कोशिश है कि नई दरें अगस्त महीने में लागू हो जाएं। अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने इसकी पुष्टि की है।
निकाय चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी
भूमि की नई सर्किल दरें अगस्त माह में ही लागू करने की तैयारी की एक वजह आसन्न निकाय चुनाव भी माने जा रहे हैं। प्रदेश में अक्तूबर माह में निकाय चुनाव होने की संभावना है। यदि सरकार जल्द सर्किल दरें लागू नहीं करेगी तो निकाय चुनाव में लागू होने वाली आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते इसमें विलंब हो सकता है।
