झारखंडराज्य

गोड्डा में बनेंगे 18 हजार से अधिक अबुआ आवास

गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में अबुआ आवास योजना को लेकर जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता तथा आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, उपायुक्त जिशान कमर, उप विकास आयुक्त स्मिता टोप्पो सहित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारीगण मौजूद रहें।

अबुआ आवास योजना की बिंदुवार समीक्षा
बैठक के दौरान अबुआ आवास योजना अंतर्गत प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी नौ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को योग्य लाभुकों की पुनः जांच करते हुए योग्य लाभूकों का चयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रखंड स्तर पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन स्वीकृत कर सभी सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

समय सीमा के अंदर हो आवेदनों का सत्यापन
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि तय समय सीमा में ही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराएं, ताकि सभी योग्य लाभुकों को अबुआ आवास मुहैया कराया जा सके।

2024-25 में 18,663 अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि अबुआ आवास योजना में जिले को कुल वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18,663 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे प्रखंड एवं पंचायत वार पीडब्लूएल के अनुसार आवंटित कर दिया गया है।

विधायक प्रदीप यादव ने प्रखंडवार प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृति की समीक्षा की। अबुआ आवास के लिए आवेदन स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अधिकारियों से अबुआ आवास के संबंध में जल्द से जल्द कार्य में प्रगति लाते हुए लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

विधायक अमित मंडल ने दिए जरूरी सुझाव
विधायक अमित मंडल के द्वारा अबुआ आवास के संबंध में लाभुकों की सूची के अनुसार पारदर्शिता लाते हुए उन्हें अबुआ आवास की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए।

महिलाओं के नामपर पंजीकृत होंगे आवास
ज्ञात हो कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। जिसमें रसोईघर भी शामिल रहेगा।

घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। इस योजना में सरकार दो लाख रुपए की राशि चार किस्त में पात्र परिवारों को उपलब्ध कराएगी।

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