झारखंड विधानसभा में गुरुवार को आधार कार्ड में संशोधन कराने में आ रही परेशानियों का मामला उठा। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने सदन को बताया कि आधार कार्ड में त्रुटि ठीक कराने में लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। 30 से 90 दिनों तक समय लग रहा है। आधार में सुधार के लिए लोगों को रांची आना पड़ रहा है, इसलिए सरकार जिलों में आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करने की व्यवस्था करे।
जवाब में मंत्री दीपक बिरूवा ने कहा कि आधार में सुधार की प्रक्रिया भारत सरकार करती है। संबंधित प्राधिकरण का मुख्यालय बेंगलुरू में है। आधार में सुधार की प्रक्रिया जिला मुख्यालय या प्रमंडलीय मुख्यालय में हो, इसके लिए वहां सेंटर खोलने का आग्रह भारत सरकार से की जाएगी।
गुरुवार को ही ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो ने चांडिल डैम से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विस्थापितों का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है। दो वर्ष से कोई बैठक नहीं हुई है।
जवाब में जल संसाधन मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि 13 जगहों पर विस्थापितों को मुआवजा राशि दी गई है। बाकी जगहों पर दी जा रही है। इसपर सबिता महतो ने कहा कि सिर्फ 116 गावों के विस्थापितों को ही पैसा दिया गया है, बाकी को भी दिया जाए।
इस पर मंत्री ने सभी को नियमानुसार शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी इससे मिलता-जुलता सवाल उठाते हुए कहा कि उद्योगों को आसानी से पानी मिल जाता है, लेकिन किसानों को नहीं। मंत्री ने कहा कि भूमिगत पाइपलाइन की योजना से किसानों को आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसपर काम हो रहा है।
