झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनानेवाली 83 हजार महिला रसोइया के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
अभी तक महिला रसोइया को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिलता था। अब उन्हें तीन हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
मानदेय की बढ़ी हुई राशि का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी। साथ ही मानदेय का भुगतान वर्ष में 12 माह के लिए होगा।
पूर्व से दिए जा रहे दो हजार रुपये मानदेय में भी 1,400 रुपये का वहन राज्य सरकार करती है, जबकि छह सौ रुपये का भुगतान केंद्रांश से होता है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने इनके मानदेय के लिए एक हजार रुपये राशि तय की है। इसमें छह सौ रुपये केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को देना होता है।
राज्य सरकार ने पूर्व में एक हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय देने अपनी ओर से देने का निर्णय लिया था। इस तरह, अब राज्य सरकार मानदेय में 2,400 रुपये का भुगतान अपनी ओर से करेगी। शेष 600 रुपये का भुगतान केंद्रांश से होगा।
हेमंत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं कार्यकर्ता – झामुमो
रांची सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने शुक्रवार को स्थानीय सोहराई भवन में दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की विभिन्न समितियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
बैठक में खूंटी, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा जिला से झामुमो के केंद्रीय समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा संबंधित जिलों से जिला समिति के पदाधिकारी, नगर व महानगर समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में झामुमो के वर्ग संगठनों के जिला समिति के पदाधिकारी और प्रखंड के अध्यक्ष एवं सचिव भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन की वर्तमान स्थिति और मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर उनसे सुझाव लिए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया।
कहा गया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करें। जिला समितियां चुनाव को लेकर पुख्ता तैयारी करें। बैठक में झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो, केंद्रीय सचिव संतोष रजवार उपस्थित थे।।
