एमसीडी ने समस्त 12 वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति आते ही वह वार्ड समितियों के चुनाव के संबंध में प्रक्रिया को पंख लगाएगी। इस दौरान मेयर के पास समितियों के चुनाव कराने के लिए उसी फाइल को भेजेगी जिसे उन्होंने मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति के मामले में स्थिति साफ होने का हवाला देते हुए लौटाया था।
उपराज्यपाल की ओर से एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद निगम सचिव कार्यालय वार्ड समितियों व स्थायी समिति के चुनाव कराने के मामले में पूरे एक्शन मोड में आ गया है। इन समितियों के चुनाव कराने संबंधी सभी फाइलों को अलमारियों से निकालकर उन्हें आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
निगम सचिव कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, वार्ड समितियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई फाइल नहीं बनाई जाएगी। वह उसी फाइल को उनके पास भेजेंगे जो उन्होंने गत वर्ष वापस लौटा दी थी, तब मेयर ने इस फाइल पर लिखा था कि मनोनीत पार्षद की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आने तक वार्ड समितियों के चुनाव न कराए जाएं। लिहाजा अब उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। इस कारण उस फाइल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करनेे का आग्रह किया जाएगा।
उधर, एमसीडी में सदन के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी वार्ड समितियों व स्थायी समिति के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी पार्टी अधिकतर वार्ड समितियों में जीत हासिल करेगी। इसके अलावा स्थायी समिति में भी उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। लिहाजा स्थायी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर उनके पार्षदों की जीत होगी। गौरतलब है कि वार्ड समितियों के चुनाव होने के बाद ही एमसीडी की सबसे अधिक अधिकार वाली स्थायी समिति का चुनाव हो सकेेगा। दरअसल समस्त वार्ड समितियों से स्थायी समिति का एक-एक सदस्य चुना जाता है।
