नई दिल्ली, दिल्ली का बजट सत्र आगमी 23 से 29 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बजट सत्र को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। सरकार ने बजट सत्र को लेकर इस बार एक नई पहल की है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि दिल्ली का बजट कैसा हो और उसमें आमजन से जुड़े किन-किन मुद्दों को शामिल किया जाए। दिल्ली का बजट कैसा हो, इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए सरकार को कुल 5500 सुझाव प्राप्त हुए हैं।
वर्तमान बजट के लिए पिछले साल देशभक्ति बजट बनाने के बाद अब अगले साल यानी 2022-23 के बजट के लिए सरकार ने इस बार भी नया प्रयोग लागू किया है। जिसके तहत इस बार दिल्ली का बजट जनता की राय पर बनेगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुझावों का उद्देश्य निवासियों के सामने आने वाली जमीनी समस्याओं को दूर करना है।
बता दें कि सरकार को जो सुझाव मिले हैं उनमें दिल्ली में नए स्पेशल इकानोमिक जोन बनाकर इंडस्ट्री व व्यापार को सब्सिडी, रियायती दरों में जगह आदि देने की बात कही गई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड और टैलेंटेड वर्क़फोर्स की कमी न हो, इसके लिए इस स्पेशल इकानमी जोन को विभिन्न प्रोफेशनल सरकारी व निजी विश्वविद्यालय के साथ टाइअप भी किया जाए।बेरोजगारी की एक बड़ी वजह अनस्किल्ड फ्रेशर्स हैं। किसी भी जाब के लिए स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को अपने विभिन्न पोर्टल के माध्यम से फ्रेशर्स को अप्रेंटिसशिप दी जानी चाहिए। इससे काम करने के इच्छुक युवाओं को सीखने का मौका देकर उनके कौशल को बढ़ाया जा सकता है।इसी तरह विभिन्न आइटी पार्क स्थापित कर दिल्ली को आइटी हब के रूप में विकसित करना चाहिए।इस तरह के सुझाव सरकार को मिले हैं जिसकी झलक बजट में देखने को मिलेगी।
