फाजिल्का के बिजली विभाग ने अपनी जगह से अवैध कब्जे हटाने के लिए ए.डी.सी. की अदालत में बावरिया कालोनी के लोगों पर केस कर दिया है। इसके लिए ए.डी.सी. की अदालत द्वारा कालोनी के लोगों को सम्मन जारी किए गए है। सम्मन जारी होने के बाद डी.सी. दफ्तर पहुंच उक्त लोगों ने कई आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
जानकारी देते हुए बृजलाल ने बताया कि वह पिछले 70 साल से यहां बावेरिया कॉलोनी में रह रहा हैं। जहां उनके पास न तो पानी की सुविधा है और न ही शौचालय की। इससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हें जिला प्रशासन की ओर से समन जारी किया गया है, जिसमें बिजली विभाग से जुड़े इन सभी लोगों को ए.डी.सी. की कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है लेकिन उनका आरोप है कि विभाग उन्हें हटाना चाहता है जबकि यहां के पते पर सभी लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन गए है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वोट लेने के लिए हर पार्टी उनके पास आती है लेकिन अब कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। उनकी मांग है कि अगर प्रशासन उन्हें वहां से हटाना चाहता है तो इसके बदले उन्हें कहीं और जगह दे दी जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ वहां जाकर रह सकें।
उधर, फाजिल्का के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉ. मनदीप कौर ने बताया कि PSPCL द्वारा उनकी अदालत में 17 मामले दायर किए गए हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने आज समन जारी किया है। इस संबंध में आज कोर्ट में पहली सुनवाई है। लोग अदालत में आकर अपने सबूत पेश करे, जिनके आधार पर इस जगह पर बैठे रहे। वह दोनों गुटों की दलीले सुनेंगे फिर ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
