पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंडियों में फसल की कटाई और परिवहन में लगे मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए मंडी श्रम शुल्क में एक रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यहां चल रही धान खरीद के मद्देनजर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंडी लेबर चार्ज में एक रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश भर की मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है जो खरीद कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मददगार होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे सरकारी खजाने से 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को धान विपणन सीजन के दौरान अनाज मंडियों का दौरा करने और धान की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री और विधायक यह सुनिश्चित करें कि मंडियों में लाई गई किसानों की उपज की खरीद और उठान जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया सुचारू एवं परेशानी मुक्त होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मंडियों को अतिक्रमण से मुक्त और साफ-सुथरा रखा जाए ताकि पीक सीजन के दौरान मंडियों में फसलों की अधिकता न हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि चालू खरीद सत्र के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हो गई है और निकट भविष्य में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य के मिल मालिकों की उचित मांगों के प्रति ईमानदार है। उन्होंने कहा कि वे इन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए पहले से ही केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। सी.एम. भगवंत मान ने कहा कि इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा बाजारों में 185 लाख मीट्रिक टन धान लाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। सी.एम. मान ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही आरा मार्कीटिंग सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए जारी कर चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘एÓ ग्रेड धान का मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजैंसियां पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पी.एस.डब्ल्यू.सी. और एफ.सी.आई. हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेगी।
सी.एम. मान ने कहा कि धान की सुचारू एवं सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू खरीदी और उठाव के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसलें मंडियों में पहुंचते ही खरीदने की पर्याप्त व्यवस्था पहले ही कर ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
