राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के एक शिष्टमंडल ने बजट वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए अनुभव और सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया तथा कार्मिक सचिव अर्चना सिंह को ज्ञापन सौंपा।
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू हुआ, जिसमें कई पद क्रमोन्नत किए गए। इन पदों पर पदोन्नति के लिए प्रशासनिक विभाग से वित्त और फिर कार्मिक विभाग से रिव्यू डीपीसी की अनुमति आवश्यक होती है, जो अभी अधिकांश विभागों को नहीं मिल सकी है। संघ का कहना है कि यदि अनुभव और सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट नहीं दी गई तो कई कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और रिक्त पदों के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। शिष्टमंडल में देवेंद्र सिंह नरूका सहित अन्य कर्मचारी नेता भी शामिल थे।
