विकसित भारत-2047 की परिकल्पना के तहत केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अगस्त 2025 को लागू प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। योजना के तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि रोजगार प्रदाताओं व प्राप्तकर्ताओं को दी जानी है।
श्रम एवं युवा अधिकारिता व उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में आज योजना की जागरूकता के लिए पंचकूला में रोजगार मेले लगाने वाले तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग, कौशल विभाग के अधिकारियों और आईटीआई के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना के तहत यदि नए कर्मचारी का ईपीएफओ में एक अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच पंजीकरण किया हो, मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम हो ऐसे नए कर्मचारी को 15,000 रुपये तक कर्मचारी भविष्य निधि में अतिरिक्त भत्ता दो किस्तों में केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा।
इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का एक प्रतिष्ठान में 12 महीने साक्षरता मॉडयूल पूरा होना अनिवार्य है। रोजगार प्रदाताओं प्रतिष्ठान को लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना चाहिए। यदि प्रतिष्ठान में 50 श्रमिकों से कम संख्या है तो दो या इससे अधिक पद सृजित करना और 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या है तो पांच या उससे अधिक पद सृजित कर सकते हैं। प्रतिष्ठान को 3000 रुपये तक प्रति कर्मचारी प्रति मास की प्रोत्साहन राशि दो वर्ष के लिए दी जाएगी।
