मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में विधायकों की विधायक निधि में करीब 33 फीसदी इजाफा किया गया है। ऐसे में अब यूपी, और हिमालच प्रदेश में विधायकों की विधायक निधि से ज्यादा उत्तराखंड में विधायकों को विधायक निधि मिलेगी।
सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधायक निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये सालाना करने को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी को भी शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में विधायकों की निधि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के विधायकों से और ज्यादा हो गई है।
उत्तराखंड में विधायक निधि बढ़ाने के लिए विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से विशेष पैरवी की थी। कैबिनेट से इस पर मुहर लगने के बाद मंत्री गणेश जोशी ने सीएम का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश में विधायकों की निधि तीन करोड़ रुपये सालाना है। जबकि समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में यह और भी कम दो करोड़ रुपये सालाना है।
राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पिछले एक साल से निधि को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। 15 नवंबर, 2022 को विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से सचिवालय में इस बाबत मुलाकात की थी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने निधि को बढ़ाने पर मुहर लगा दी।
उत्तराखंड में इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जून, 2017 में विधायक निधि में एक करोड़ की बढ़ोतरी की थी। उस वक्त निधि 2.75 करोड़ से बढ़ाकर 3.75 करोड़ रुपये कर दी गई थी।
महिला-युवक मंगल दलों को मिलेगी ज्यादा सहायता
कैबिनेट ने विधायक निधि में कई अहम प्रावधान भी किए हैं। सूत्रों के अनुसार इसके तहत अब विधायक मंगल दलों को खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 40 के बजाए 50 लाख रुपये की सहायता दे सकेंगे। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, निर्माण, रखरखाव आदि के लिए विधायक 25 के बजाए 50 लाख रुपये तक निधि से दे पाएंगे।
