राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सरकारों में भले ही सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही हो, लेकिन वहां नए सिरे से परिसीमन और पुनर्गठन में तेजी जरूर दिखा रही है। ग्राम पंचायतें हो या फिर नगरीय निकाय, परिसीमन के बाद दोनों का भौगोलिक स्वरूप बदल गया।
निकायों में वार्डों की संख्या 7475 से बढ़कर 10175 पहुंच गई है। वहीं, 11310 ग्राम पंचायतों में अब 3500 और जुड़ गई हैं। हालांकि, कई ग्राम पंचायतों में चुनाव का मामला कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर किसी तरह की कानूनी बाधा नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार समय रहते सक्रिय नहीं हुई। अब विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने का हवाला दिया जा रहा है। उधर, कांग्रेस चुनाव नहीं कराने पर सरकार पर हमलावर है।
आज 6 निगमों का कार्यकाल हो जाएगा पूरा
जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों का कार्यकाल रविवार को पूरा हो जाएगा। तीनों ही शहरों में अब एक-एक नगर निगम फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। चुनाव होने तक तीनों निगमों की कमान अब संभागीय आयुक्त संभालेंगे।
सरकार ने पिछले दिनों इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। बाकी निकायों में एसडीएम को प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है।
