राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव, 13 अगस्त को बैठक
राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव हो गई है। इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही। इसे लेकर 13 अगस्त को प्रदेश कार्यालय भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई गई है।
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव हो गई है। इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही। 13 अगस्त को प्रदेश कार्यालय भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में इस मुद्दे को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि इसी दिन वे मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज कर मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही हैं।
प्रदेश प्रभारी समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल
कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि 13 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि बैठक में पूरे राज्य में पत्रकार वार्ता, रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों का व्यापक कार्यक्रम तय किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र की इस चोरी और बीजेपी के झूठ को जनता के सामने लाया जा सके।
पटवारी एमपी में करेंगे वोट चोरी का खुलासा
इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का खुलासा करेंगे। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई कथित वोट चोरी का खुलासा करेगी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत है, जिन्हें उनके द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा।
साजिशों को बेनकाब करना अब जरुरी
पटवारी ने लिखा कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिशों को बेनकाब करना अब जरुरी है। 13 अगस्त को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव की वोट चोरी का पर्दाफाश करेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भी वोट चोरी को लेकर अपने आरोपों में जिन राज्यों के नाम लिए है, उसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस मुद्दे को उठाया है।
