हरियाणा विधानसभा के 15वें बजट सत्र के शुभारंभ पर महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। उन्होंने सभी विधायकों का स्वागत करते हुए भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ अभियान की सराहना की। उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और हरियाणा के आठ महान नेताओं को नमन किया।
राज्यपाल ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संकल्पों की सिद्धि के लिए तीगुनी गति से कार्य कर रही है।
सामाजिक कल्याण और आरक्षण से जुड़े अहम निर्णय
अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में विभाजित किया गया।
पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% आरक्षण और पंच पद के लिए 50% अनुपातिक आरक्षण दिया गया।
शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को मेयर/प्रधान पदों पर आरक्षण दिया गया।
पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई।
योजनाओं से लाभान्वित हुए लाखों लोग
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कम आय वाले बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया।
हैप्पी योजना के तहत अब तक 11.64 लाख लोगों ने 42.14 करोड़ किमी की मुफ्त यात्रा की।
हर घर-हर गृहिणी योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए गए।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए गए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 62 गांवों में 100-100 गज और महाग्रामों में 50-50 गज के 4,533 प्लॉट वितरित किए गए।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 5,43,663 लाभार्थियों को 1,093.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में दी गई।
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई।
10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों के लिए भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन लागू की गई।
श्रमिकों और किसानों के हित में बड़े कदम
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,16,126 रेहड़ी वालों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया।
7,40,000 श्रमिकों को 1,476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
ग्रेप-4 लागू होने से प्रभावित 6,54,000 श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना में राशि बढ़ाकर 1,01,000 रुपये की गई।
हरियाणा बना किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा
हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं।
ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये एमएसपी पर सीधे ट्रांसफर किए गए।
मानसून में देरी से हुए नुकसान के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये बोनस दिया गया।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.24 लाख किसानों को 6,563 करोड़ रुपये की 19 किस्तें प्रदान की गईं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34.57 लाख किसानों को 8,732 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए।
‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 1,28,605 किसानों को 147.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
नवाचार और विकास के लिए नई पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाल में ‘महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय’ के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी।
‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल की गईं।
सब्जियों और मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ तथा फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा तय किया गया।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 24,000 किसानों का पंजीकरण, जिनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
दुग्ध, पशुपालन और कृषि क्षेत्र को मजबूती
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 2024 में दुग्ध उत्पादकों को 51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का लाभ मिला।
1.91 लाख पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए और 2,757 करोड़ रुपये के ऋण पशुपालकों को वितरित किए गए।
गौशालाओं को 151 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और इस वित्त वर्ष में 51 नए शेड बनाने की स्वीकृति दी गई।
प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई, जिससे किसानों को सहूलियत मिलेगी।
जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाएं
रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए सरकार तत्पर, जिससे हरियाणा को 47.81% अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता मिलेगी।
आदिबद्री बांध के जून 2027 तक पूरा होने की संभावना, सरकार रावी-ब्यास जल विवाद और SYL नहर के निर्माण को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध।
अमृत सरोवर मिशन के तहत 2,215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम
‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, अब तक 2 लाख महिलाएं लाभान्वित।
‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण और 8 लाख रुपये तक की कीमत के मुफ्त ड्रोन दिए गए।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये की वृद्धि की गई।
‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना’ में ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की पहल सफलतापूर्वक लागू की गई।
रोजगार और स्वरोजगार के लिए विशेष प्रयास
‘हर-हित’ स्टोर योजना के तहत 1200 स्टोर स्थापित किए गए, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले।
‘बिना खर्ची-बिना पर्ची’ भर्ती प्रक्रिया के तहत 1.75 लाख से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गईं।
ग्रुप-सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रणाली का लाभ दिया गया।
लगभग 1.2 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई।
9 दिसंबर 2024 को पानीपत से ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
हरियाणा बना देश का पहला विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला राज्य
572 आंगनवाड़ी कम क्रेच और 273 स्टैंडअलोन क्रेच वर्तमान में कार्यरत हैं, जिससे कामकाजी महिलाओं को लाभ मिला।
खेल और युवा उत्थान की दिशा में बड़ी उपलब्धियां
हरियाणा के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड और एक कोच को द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
पेरिस पैरा-ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरा-ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हरविंद्र सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया।
पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।
पेरिस पैरा-ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।
अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
19 जिलों में 50 करोड़ रुपये की लागत से 250 अत्याधुनिक इंडोर जिम खोले गए।
शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों का प्रभाव
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ लागू की।
‘पी.एम. श्री विद्यालय योजना’ के तहत राज्य में कुल 250 पी.एम. श्री विद्यालय खोले गए।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक लाने पर 1,11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
अब तक 704 विद्यार्थियों को 7.81 करोड़ रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार
‘चिरायु आयुष्मान-भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक तक मुफ्त इलाज की सुविधा 2022 से लागू।
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान-भारत योजना का विस्तार किया गया।
18 अक्टूबर 2024 से किडनी के सभी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई, जो 20 जिला अस्पतालों और चार मेडिकल कॉलेजों (करनाल, नूह, रोहतक, अग्रोहा) में उपलब्ध है।
फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 625 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज और 500 बेड के अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी।
सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।
अंबाला छावनी में ‘अटल कैंसर देखभाल केंद्र’ 2022 से कार्यरत।
नारनौल के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में 2024-25 सत्र के लिए बी.ए.एम.एस. के तीसरे बैच में 30 सीटों पर दाखिले शुरू।
कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
राज्य में कानून-व्यवस्था शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में, पिछले साल की तुलना में अपराध दर में 12.7% की गिरावट दर्ज की गई।
31 मार्च 2025 तक तीन नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का लक्ष्य।
हरियाणा डायल-112 की औसत प्रतिक्रिया समय 16:14 मिनट से घटाकर 6:41 मिनट कर दिया गया।
स्पीकर बोले- मनमोहन-चौटाला का निधन दुखद
स्पीकर हरविंद्र कल्याण बोले- वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन दुखद है। मैं इस सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी शोक संतप्त परिवारों तक आपकी भावनाओं को पहुंचाऊंगा। 2 मिनट का शोक रखकर हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
