अब 5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी सरकारी टेंडरों और अनुबंधों की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। साथ ही हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले सामान की खरीद, निर्माण कार्य और सेवाओं से जुड़े सभी टेंडरों और अनुबंधों का विवरण विभागीय वेबसाइट के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्य खरीद पोर्टल पर भी डालना होगा। अपलोड की जाने वाली जानकारी में विभाग का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, अनुबंध की कुल राशि, काम पाने वाली एजेंसी का नाम और कार्य आवंटन की तारीख शामिल होगी। इससे लोगों को सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी।
सरकार ने यह जिम्मेदारी प्रत्येक सार्वजनिक खरीद इकाई के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को दी है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने सभी टेंडरों और अनुबंधों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही नियमों के पालन का मासिक प्रमाणपत्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजना भी अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
