झारखंड सरकार धान (खरीफ) खरीद पर भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसपर स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने छह लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की राशि दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में इसपर खर्च होनेवाले 60 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 36 प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
हेमंत सरकार ने इनके लिए खोला खजाना
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने किसानों के अलावा, राज्य कर्मियों, पेंशनरों, जल सहिया आदि के लिए भी खजाना खोला है।
बैठक में राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ता में 16 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई। महंगाई भत्ता अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 427 प्रतिशत से बढ़ाकर 443 प्रतिशत किया गया।
इस तरह पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनधारियों की महंगाई भत्ता 230 प्रतिशत से बढ़ाकर 239 प्रतिशत की गई। दोनों मामले में बढ़ी हुई महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से लागू होगी।
कैबिनेट की बैठक में 29,604 जल सहिया को स्मार्ट फोन देने के लिए 34.40 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक जल सहिया को स्मार्ट फोन के लिए 12 हजार रुपये उनके बैंक खाते में डीबीटी किए जाएंगे।
संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि
बैठक में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की संविदा राशि के निर्धारण से प्रविधान में संशोधन किया गया है। यह संशोधन वित्त विभाग द्वारा तीन मई 2023 को हुए निर्धारण में संशोधन किया गया है। इससे संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होगी।
291 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास
कैबिनेट की बैठक में 291 माध्यमिक एवं प्लस टू स्कूलों में स्मार्ट क्लास की योजना की भी स्वीकृति प्रदान की गई। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जाएगी।
बोकारो व गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज
बोकारो तथा गोड्डा जिला में नवनिर्मित प्रोफेशनल कालेज (अभियंत्रण महाविद्यालय) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के रूप में संचालित होंगे। इनका संचालन राज्य सरकार करेगी।
