दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार अब शहर में यूपी और बिहार के प्रवासी कामगारों को सस्ते किराये के फ्लैट मुहैया कराएगी। इससे दिल्ली में रह रहे यूपी और बिहार के साथ अन्य राज्यों के कामगारों को भी फायदा मिलेगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है, इसेक बाद आने वाले कुछ महीनों में प्रवासी कामगारों/गरीबों को सस्ते फ्लैट मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही दी थी मंजूरी
यहां पर बता दें कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स योजना को केंद्र सरकार ने दो साल पहले ही मंजूरी दे दी थी। वहीं, दिल्ली सरकार ने तकरीबन दो साल तक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स योजना का विरोध के बाद अब मंजूरी दी है। इस योजना में दिल्ली में रह रहे प्रवासी शहरी गरीबों को सस्ते किराये पर फ्लैट मुहैया होंगे।
कार्यस्थल के पास मुहैया कराए जाएंगे किराये के फ्लैट
योजना के तहत प्रवासी कामगारों को उनके कार्यस्थल के आस-पास ही किराए का सस्ता फ्लैट मुहैया कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि किराए के ये फ्लैट बेहद किफायती दरों पर होंगे। इन फ्लैटों में पानी और बिजली समेत अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी। ऐसा प्रयास होगा कि ये फ्लैट सड़क से ज्यादा दूर नहीं हों, जिससे कामगारों को आवाजाही में दिक्कत नहीं आए।
यहां पर बता दें कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड शहर में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। डीयूएसआइबी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गरिमा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली सरकार एआरएचसी योजना को लागू करने के लिए सहमत है। मंत्रालय से लगभग 18000 फ्लैटों को छूट देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित 18,639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से छूट दी जाए।
वहीं, दिल्ली के 29 हजार झुग्गीवालों को अपने घर का सपना इस साल अप्रैल तक पूरा हो सकता है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और दिल्ली स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ये फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इसका आवंटन रेलवे की जमीन पर झुग्गी बनाकर रह रहे लोगों को किया जाएगा। बता दें कि 32 मीटर में बने इन फ्लैटों में छोटे छोटे दो कमरे हैं। किचन और शौचालय की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इन फ्लैटों से झुग्गी वालों की लिविंग स्टाइल बदल जाएगी। उनके बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सकेगा। वे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। फ्लैटों के आसपास पार्क बनाए गए हैं। सीवर और पीने के पानी की लाइन भी डाली जा चुकी है।
