Chhattisgarh Monsoon Session 2022 : प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि केवल सत्तापक्ष के विधायकों-मंत्रियों के क्षेत्र में ही सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा है। विधायकों ने यह भी पूछा कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग सिर्फ दुर्ग के लिए है। धर्मजीत सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार लोरमी में स्वीकृत सभी सड़क वापस ले ले। नाराजगी और हंगामे के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा के विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया।

विधायक केशव चंद्रा ने जैजैपुर विधानसभा में सड़कों को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को कभी स्वीकृति दी गई थी, उनके लिए बजट का आवंटन नहीं किया गया। मंत्री ताम्रध्वज साहू की जगह जवाब दे रहे मोहम्मद अकबर के जवाब से चंद्रा संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि सरकार अनदेखी कर रही है।

धर्मजीत ने कहा कि केवल मंत्री और सत्तापक्ष के विधायकों के क्षेत्र में सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल रही है। जिन योजनाओं की मंजूरी के नाम पर सरकार स्थानीय लोगों से वाहवाही पा रही है, लोग सम्मानित कर रहे हैं, उन योजनाओं को भी बाद में बंद कर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग सिर्फ दुर्ग के लिए है।

सड़क निर्माण का काम बीच में छोड़ा

विधायक सौरभ सिंह ने दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुंडा की सड़क बनाने का काम ठेका कंपनी द्वारा छोड़ने को लेकर सवाल किया। मंत्री अकबर ने कहा कि दस फीसदी पेनाल्टी और राजसात की कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। सौरभ ने पूछा कि रि-टेंडरिंग के लिए क्या केंद्र सरकार से किसी तरह की चिट्ठी आई थी। अकबर ने कहा कि टेंडर के जरिए ठेका दिया गया है। पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के लिए पैसा नहीं आया है।

स्मार्ट सिटी पर कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक ने धनेंद्र साहू ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर मंत्री शिव डहरिया को घेरा। मंत्री डहरिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर को भारत सरकार से स्वीकृति मिली है। इसके कार्य के लिए स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिसके अधीन काम किया जा रहा है। साहू ने स्मार्ट सिटी की बैठकों में नहीं बुलाए जाने की शिकायत भी सदन में की।

उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल करने की बात कही। विधायक धर्मजीत ने समर्थन करते हुए कहा कि विधायकों को बैठक में बुलाए जाने पर अधिकारियों को क्या आपत्ति है। मंत्री डहरिया ने कहा कि अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दूंगा।

बीएसपी में श्रमिकों की मौत उठा मुददा

विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी में श्रमिकों की मौत का मुद्दा उठाया। मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि वर्ष 2019 से जून 2022 तक भिलाई स्टील प्लांट में कुल 15 श्रमिकों की मौत हुई है। चार श्रमिकों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। यह केंद्र सरकार की इकाई है। यह केंद्र के नियमों से चलती है। प्लांट प्रबंधन से चर्चा की जाएगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि सिर्फ चर्चा तक सीमित मत रहिए। बीएसपी प्रबंधन को कड़े निर्देश दीजिए। कड़ाई से पेश आइए। लगता है कि राज्य के श्रम विभाग को बीएसपी गंभीरता से नहीं ले रही है।