जबसे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाया तभी से वहां के लोगों के अधिकारों की बातें सामने आती रही हैं। इसी बीच हाल ही में तालिबानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को धमकी दे दी। एक खास मुद्दे पर तालिबानी अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सुरक्षा परिषद में निर्णय तालिबान के हक में नहीं लिया गया तो अच्छा नहीं होगा और यह किसी के हित में नहीं माना जाएगा।
यात्रा प्रतिबंध छूट को बढ़ाने का मामला
दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई ने स्रोतों के हवाले से बताया कि तालिबानी सरकार ने यात्रा प्रतिबंध में छूट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के बीच असहमति के मद्देनजर संस्था को चेताया है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि यदि यात्रा प्रतिबंध छूट को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया तो यह निर्णय उन्हें उकसाएगा। हालांकि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
तालिबान पर प्रतिबंधों को रद्द करने की मांग
रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बयान दिया कि दोहा समझौते के तहत तालिबान के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा तालिबान अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यात्रा प्रतिबंध छूट का विस्तार करने से इनकार कर दिया गया तो यह निर्णय भड़काएगा। इसके बाद फिर कठोर रुख अपनाया जा सकता है।
यात्रा प्रतिबंध का क्या है पूरा मामला
असल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तालिबान अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जबकि इस परिषद के अन्य दो स्थायी सदस्य रूस और चीन कुछ तालिबान अधिकारियों को छूट देने के पक्ष में हैं। इसी को लेकर परिषद में मतदान होगा कि क्या तालिबान के उन अधिकारियों की यात्रा छूट को बढ़ाया जाए या नहीं।
संशय ने है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
एक तथ्य यह भी है कि तालिबान अपने जिन अधिकारियों के लिए कह रहा है उनमें करीब तेरह लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं इन अफगान तालिबान अधिकारियों के लिए यात्रा छूट 19 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस बात को लेकर संशय में है कि यात्रा प्रतिबंध छूट को बढ़ाया जाए या नहीं।
