केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नई रेलवे लाइन और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। स्टेशन डेवलपमेंट योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नौ अन्य छोटे-बड़े स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में राज्यवार बजट आवंटन की जानकारी दी। उत्तराखंड को उत्तर भारत के कई राज्यों के मुकाबले ज्यादा बजट दिया गया है।
रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड को इस वर्ष रिकॉर्ड बजट दिया गया है। वर्ष 2009 से 2014 तक जहां राज्य को सालाना औसतन 187 करोड़ रुपये का बजट मिलता था। इस बार इसकी सीमा पांच हजार चार करोड़ रुपये की गई है। जिन स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, उनमें रुड़की,कोटद्वार,हर्रावाला, काशीपुर,लालकुआं,रामनगर,टनकपुर,किच्छा और काठगोदाम शामिल हैं।
इन पर असमंजस : टनकपुर-बागेश्वर,गंगोत्री-यमुनोत्री रेल लाइन, दून-सहारपुर, दून कालसी रेलवे पर तस्वीर साफ होना बाकी है। रेल मंत्री के निर्देश पर डीआरएम अजय नंदन सिंह ने विस्तार से बजट और भावी योजनाओं की जानकारी दी।
उत्तराखंड के लिए बजंट में प्रावधान
देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा
मुरादाबाद मंडल के तहत हर्रावाला, रुड़की और कोटद्वार विकसित होंगे
इज्जतनगर मंडल के अधीन आने वाले शेष 6 स्टेशनों का पुनर्विकास
हर्रावाला से हरिद्वार के बीच छोटे स्टेशनों का 150 करोड़ से विकास
रुड़की व कोटद्वार में कंप्यूटरीकृत सिग्नल सिस्टम लागू होगा
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत सभी स्टेशन पर स्थानीय कृषि व कला उत्पादों के विपणन की होगी व्यवस्था
उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास को केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष धन्यवाद और आभार। अब निसंदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा और यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। दून-हरिद्वार रेलवे स्टेशन
को विश्वस्तरीय रूप भी दिया जाएगा।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
