दिल्ली: बेसमेंट में लाइब्रेरी और शिक्षण सुविधा देने वाले कोचिंग सेंटर होंगे सील, एलजी ने की बैठक

बेसमेंट में लाइब्रेरी या शिक्षण की सुविधा देने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को सील किया जाएगा। साथ ही छात्रों से मोटी फीस, अधिक घर का किराया और दर से ज्यादा बिजली बिल लेने पर लगाम लगेगी। इन्हें रोकने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उपराज्यपाल एक पखवाड़े के भीतर फिर से इसकी समीक्षा करेंगे।

बैठक के संबंध में अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। इसमें कोचिंग संस्थान के 5-6 प्रतिनिधि, छात्रों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के

अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति विनियमन, अत्यधिक किराये की रोकथाम, अग्नि की घटना, नालों की सफाई और छात्रों की अन्य तत्काल आवश्यकताओं से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास करेगी। साथ ही समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे-धीरे एक सुनियोजित क्षेत्र में

स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना भी तैयार करेगी।

मुख्य सचिव केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दिल्ली में दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कोचिंग
संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए नरेला और रोहिणी में चिन्हित स्थानों पर साइट विजिट की सुविधा प्रदान करेंगे। यहां शिक्षा केंद्र की स्थापना करने की दिशा में प्रयास किया
जाएगा। इसमें सभी कोचिंग संस्थानों को समायोजित किया जा सकेगा। बेसमेंट में लाइब्रेरी या शिक्षण सुविधा चलाने वाले कोचिंग संस्थान को तुरंत सील कर दिया जाएगा। विकल्प के तौर पर बड़े संस्थान छात्रों को अपनी इमारतों की अन्य मंजिलों पर पढ़ने के कमरे के रूप में स्थान प्रदान करेंगे।

मिलेगा उचित मुआवजा
एलजी के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों के महासंघ ने तीन मृतक छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का फैसला लिया है। साथ ही नामांकित छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में फीस में छूट देने की पेशकश की है। छात्रों की सुरक्षा के लिए शहर के सभी कोचिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों का आधार आधारित लॉग-इन क्रेडेंशियल के साथ एक पोर्टल स्थापित किया जाएगा। इसकी मदद से नीतिगत रूपरेखा को तैयार करने में मदद मिलेगी।

एमसीडी पोर्टल पर मिलेगी फायर एनओसी की मंजूरी
एमसीडी अपने पोर्टल पर एक लिंक बनाएगी। इसकी मदद से कोचिंग संस्थान फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एमसीडी आयुक्त अग्नि मंजूरी और भवन
उपनियमों के नियामक ढांचे को स्पष्ट करने के लिए अग्निशमन विभाग की बैठक बुलाएंगे।

नहीं चलेगा नकद भुगतान
एलजी ने आदेश दिया है कि पुलिस आयुक्त इन क्षेत्रों में वसूले जा रहे अत्यधिक किराये और कर चोरी को रोकने के लिए अनिवार्य नकद लेनदेन पर तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही
बीट कांस्टेबल, स्थानीय एसएचओ को छात्रों के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा।

बैठक में एलजी के समक्ष आए मुद्दे

• प्रशासन की मिलीभगत से राजेंद्र नगर में करीब 90 फीसदी पुस्तकालय चल रहे बेसमेंट में।
• क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे में कमी, बंद थे नाले, नहीं है पर्याप्त सुविधा।
• छात्रों से लिया जा रहा अधिक किराया, बिजली की दर 24 रुपये प्रति यूनिट।
• कोचिंग संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और रिफंड प्राप्त करने में कठिनाई।
• निजी कोचिंग और ट्यूशन केंद्रों को विनियमित करने के लिए कानून की कमी।