प्रदेश सरकार ने सरपंचों की एक और मांग मान ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों पूर्व सीएम मनोहर लाल का फैसला बदलते हुए सरपंचों को बिना ई-टेंडर 21 लाख तक के विकास कार्य कराने की छूट दी थी। हालांकि, 50% फंड ही बिना ई-टेंडर के खर्च करने की शर्त से सरपंच नाराज थे। अब उसे भी हटा दिया गया है। अब अगर किसी ग्राम पंचायत का फंड 30 लाख रुपए है तो सरपंच 21 लाख रुपए के काम बिना ई-टेंडर करा सकेंगे।
वहीं एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि सरकार द्वारा शर्त हटाए जाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी काफी मांगें बाकी हैं। ग्राम पंचायतों को सभी 29 अधिकार दिए जाएं, जिसमें पार्क-भवन निर्माण, विधायकों का हस्तक्षेप हटाना आदि शामिल है। उसमें कुल फंड का बिना ई-टेंडर 50 प्रतिशत खर्च करने की शर्त थी। अब विभाग के आयुक्त अमित अग्रवाल ने शर्त वापस लेने के संशोधित आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को सीएम नायब सैनी पंचकूला में सरपंचों को संबोधित करेंगे।
