केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया मोदी सरकार का प्लान

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2022 के अंत और इस साल सात फरवरी के बीच देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों में करीब 33 लाख की वृद्धि हुई है।

31 दिसंबर 2022 तक 4.87 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे, जबकि सात फरवरी को यह आंकड़ा 5.20 करोड़ था। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।

मुकदमों की संख्या को कम करने पर सरकार का जोर: केंद्रीय मंत्री

लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मुकदमा नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने हेतु कई पहल की है।

पिछले साल कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के दिन ही मेघवाल ने मसौदा नीति पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मसौदा कई वर्षों से तैयार और पुन: तैयार किया जा रहा है।सरकारें लगातार इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श करती रही हैं। संप्रग-2 में तत्कालीन कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाई थी, लेकिन यह कभी आगे नहीं बढ़ पाई।

23 जून, 2010 को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्र ने राष्ट्रीय विधिक मिशन के तहत देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति तैयार की है। वहीं, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ अहम योजनाओं का जिक्र किया।

‘गगनयान’ के तहत अंतरिक्ष उड़ानें

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने गगनयान मिशन के दायरे को व्यापक बनाया है और 2028 तक दो चालक दल वाली अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार, गगनयान कार्यक्रम में आठ मिशन होंगे – दो चालक दल वाले और छह बिना चालक दल वाले।

4,2000 से अधिक रोजगार मेले

जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 2019-20 से अब तक 42,000 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं और 18.4 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों को शार्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अक्टूबर, 2022 को रोजगार मेले का शुभारंभ किया था।

2,400 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें

जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोकपाल को अब तक 2,400 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम-2013 वर्ष 2014 में 16 जनवरी से प्रभावी हुआ।

सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया मॉड्यूल

जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा-2025 में विस्तृत आवेदन पत्र की जगह पंजीकरण और आनलाइन आवेदन पत्र का एक नया मॉड्यूल पेश किया है।उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य अभ्यर्थियों के लिए सुविधा बढ़ाना, आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और परीक्षा चक्र को अनुकूलित करना है।

13 महीनों में विमान में खराबी के 268 मामले

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी तक विगत 13 महीनों में निजी एयरलाइंस के विमान में खराबी के 268 मामले दर्ज किए गए। 2023 में ऐसे मामलों की संख्या 384 थी। 2024 और जनवरी 2025 तक की अवधि के दौरान विमान में खराबी के 268 मामले सामने आए।

चीन की मेगा बांध योजना पर नजर

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है। इसमें चीन की जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की योजना भी शामिल है। साथ ही, सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

विदेशी अदालतों द्वारा मौत की सजा 

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशी अदालतों द्वारा मौत की सजा पाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 54 है।

पीएम जनमन पर कोई प्रगति नहीं

केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में पीएम जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास, सड़क, आंगनवाड़ी और छात्र छात्रावासों के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। नवंबर, 2023 में पीएम जनमन को लांच किया गया था।