पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 18,900 किलोमीटर सड़कें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 828 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों की जियो ट्रैगिंग होगी। समय-समय पर निर्माण कार्य की फोटो ठेकेदार अपलोड करेगा, जिसे विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर जनतक किया जाएगा। गांव की पंचायत के नो ऑब्जेक्शन के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट जारी की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि 30 मई तक 13,000 ग्रामीण सड़कों के टेंडर लगा दिए जाएंगे। वहीं 15 जून तक सभी 18,900 किलोमीटर सड़कों के टेंडर जारी हो जाएंगे। सौंद ने बताया कि पिछली सरकारों के समय सड़कों को बनाने और फिर रिपेयर में भ्रष्टाचार होता रहा। पहले सड़कें बनाने के काम में खेल चलता रहा और फिर उसके बाद रिपेयर के काम में भी धांधली होती रही।
पंजाब सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब ठेकेदार को 5 साल के लिए संबंधित सड़क के रखरखाव का काम भी करना होगा, जबकि पहले रखरखाव का काम सिर्फ 1 साल के लिए करना होता था। सौंद ने बताया कि अगर पंचायत सड़कों के काम से संतुष्ट नहीं होगी तो वह सरकार के पास शिकायत कर सकेगी। जांच के बाद सरकार की तरफ से टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
