सांसद लुंबाराम चौधरी ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर जालौर एवं सिरोही के केंद्रीय बस स्टैंड को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित करने की मांग की। उन्होंने उपमुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपते हुए बताया कि वर्तमान में इन बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि इन बस अड्डों का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाए तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोडवेज की आय में भी इजाफा होगा।
पत्र में चौधरी ने बताया कि जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र के दोनों मुख्यालयों पर केंद्रीय बस स्टैंड शहर के मध्य स्थित हैं। सिरोही एवं जालौर बस डिपो के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। साथ ही बसों के रखरखाव के लिए रोडवेज की वर्कशॉप भी मौजूद है, जिसके पास भी काफी जमीन खाली पड़ी हुई है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत व आधुनिक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत इन बस स्टैंडों का पुनर्विकास आवश्यक है।
सांसद के अनुसार यदि बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाए, तो वहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे- स्वच्छ वातावरण, बैठने की उचित व्यवस्था, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डिजिटल टिकटिंग प्रणाली, वाई-फाई सेवा, सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, बसों के आगमन-प्रस्थान के लिए बेहतर ढांचा आदि उपलब्ध हो सकेंगी।
इसके अलावा परिसर में शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, दुकानों, रेस्टोरेंट, पार्किंग, होटल, डोर्मेट्री, बैंकिंग सुविधाएं और अन्य जनसुविधाओं के विकास से स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधा प्राप्त होगी।
