मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय में जल बोर्ड मंत्री प्रवेश वर्मा और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए 45 सूत्री एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
योजना का लक्ष्य नदी को प्रदूषणमुक्त कर इको-सिस्टम को पुनर्जीवित करना और दिल्लीवासियों के लिए इसे सुंदर बनाना है। योजना में नालों के ट्रीटमेंट, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन, रिवरफ्रंट विकास और जनजागरूकता अभियान शामिल रहेगा।
उन्होंने बताया कि यमुना में बिना उपचारित गंदा पानी रोकने के लिए सीवर नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत यमुना विहार, ओखला, केशोपुर समेत 8 मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि 13 नए डीसेंट्रलाइज्ड एसटीपी और 27 अतिरिक्त डीएसटीपी बनाए जाएंगे। सभी नालों के 100 फीसदी गंदे पानी को रोककर नदी में सीवेज प्रवाह को पूरी तरह रोका जाएगा। पुरानी जल व सीवर लाइनों को बदलने के लिए चरणबद्ध योजना शुरू की गई है। अनधिकृत कॉलोनियों में दिसंबर 2027 तक पेयजल व सीवर लाइनें बिछाने का काम पूरा होगा।
8000 करोड़ से 303 ड्रेनेज परियोजनाएं शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि 8000 करोड़ रुपये की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर जल बोर्ड काम कर रहा है, जिसमें नालों का पुनर्विकास, जलभराव का स्थायी समाधान, आधुनिक पंप हाउस और डी-सिल्टिंग किया जा रहा है। जल बोर्ड से अनधिकृत कॉलोनियों में वर्षा जल के सीवर में मिलने की समस्या पर रोक लगाने के लिए तत्काल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।
यमुना सफाई को जन आंदोलन बनाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना की सफाई को जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी। इसमें नागरिकों को नदी संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। वे हर माह यमुना सफाई कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगी और नदी के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी। यह पहल दिल्लीवासियों को स्वच्छ यमुना के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
हर घर नल से जल मिशन को पूरा करेंगे : सीएम
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के हर घर नल से जल मिशन को सफल बनाने में दिल्ली सरकार पूरी ताकत से जुटी है। राजधानी में जल वितरण में समानता और सभी लोगो तक पानी की पहुंच को प्राथमिकता दी जाएगी। जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। दिल्ली जल प्रबंधन में बेहतर होगी।
