राजधानी दिल्ली में अब बिजली बिल्कुल ही सस्ती हो ने जा रही है। मुफ्त बिजली योजना-स्टेट टॉप-अप नामक योजना शुरू की है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना की मदद से दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के सौर ऊर्जा की सुविधा मिलेगी।
दिल्ली वाले केवल अपनी छत उपलब्ध करवाकर सौर ऊर्जा की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए कोई अग्रिम लागत नहीं लगेगी और कोई पूंजी निवेश नहीं करनी होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसकी मदद से दिल्लीवालों को सस्ती बिजली की सुविधा मिल सकेगी।
सरकार ने आरईएससीओ/ यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के तहत पूरी राजधानी में रूफटॉप सोलर लगाने की व्यापक शुरुआत की है। यह पहल केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है। इसे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग संचालित कर रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर दिल्ली सरकार ने पहले से ही पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना-स्टेट टॉप-अप नामक योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना की मदद से दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के सौर ऊर्जा की सुविधा मिलेगी। इस मॉडल के तहत अब दिल्लीवाले अपने घरों या संस्थानों पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन का कार्य उन डिवेलपर्स करेंगे। इन्हें संबंधित बिजली कंपनी नियुक्त करेगी।
कंपनी करती है सौर पैनल स्थापित
आरईएससीओ कंपनी उपभोक्ता की संपत्ति पर सौर पैनल स्थापित करती है और उसका प्रबंधन करती है। उपभोक्ता केवल उपयोग की गई बिजली के लिए भुगतान करता है। इस मॉडल में उपभोक्ता को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई अग्रिम निवेश नहीं करना पड़ता है। यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन एक मॉडल है जिसमें बिजली वितरण कंपनियां घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करती हैं।
तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों का लक्ष्य
इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने दावा किया कि हर छत एक बिजलीघर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे हर नागरिक स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का भागीदार बन सकेगा।
घरेलू व व्यावसायिक को मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा घरेलू एवं गैर-घरेलू दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को संबंधित डिस्कॉम्स के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा की आपूर्ति डीईआरसी के तरफ से जारी मौजूदा सप्लाई कोड विनियमों के अंतर्गत संचालित होगी। इससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे। यह पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का प्रमुख हिस्सा है। सीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना पर 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी (10,000 रुपये प्रति किलोवाट) पहले ही मंजूर की जा चुकी है। इससे कुल उपलब्ध सब्सिडी 1.08 लाख रुपये हो गई है।
