भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के बयान को जनता को भरमाने वाला बताया है। प्रवक्ता अजय साह ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि सरकारी योजनाओं में राज्य के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है।
राज्य के अधिकांश टेंडर इस प्रकार डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्यमियों और संवेदकों को अवसर नहीं मिल पाता और बाहर की कंपनियों को सीधा लाभ पहुंचाया जाता है उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा ने शराब नीति में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने इस नीति का प्रत्यक्ष लाभ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को सौंप दिया।
इसी तरह बालू घाटों की नीलामी में ऐसी शर्तें रखी गईं, जिससे स्थानीय लोगों को बाहर कर बड़े कार्पोरेट घरानों को बालू घाट आवंटित किए गए। कोचिंग संस्थानों के रेगुलेशन में भी ऐसी कठोर शर्तें जोड़ी गईं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर संचालित छोटी-मोटी कोचिंग संस्थाएं बंद होने के कगार पर पहुंच गईं। स्वास्थ्य विभाग का उदाहरण देते हुए अजय साह ने कहा कि इस विभाग में तो एक परिवार और एक ही समुदाय विशेष का वर्चस्व स्थापित हो चुका है।
