राज्य सरकार पुराने श्रम कानूनों को सरल कर केंद्र सरकार द्वारा गठित चार लेबर कोड को लागू करने के लिए अप्रैल माह तक नियमावलियां गठित करेगी।
शनिवार को झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट-2025-26 में इसका उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में इन कोड के लागू होने से पड़नेवाले प्रभाव तथा इसमें आनेवाली चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है।
इन चारों लेबर कोड को झारखंड के लेबर मार्केट के लिए अहम माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वेतन संहिता, 2019 कुल सैलरी का कम से कम 50 प्रतिशत बेसिक पे ज़रूरी बनाती है।
इससे उन सेक्टर्स में नियोजक की वेज कास्ट लगभग आठ से 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जहां अलाउंस कंपेनसेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसका राज्य की माइनिंग, स्टील और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ पर खास असर पड़ेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गिग, प्लेटफार्म और असंगठित कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार, छह साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रैच्युटी एलिजिबिलिटी को पांच साल से घटाकर एक साल करना है।
साथ ही पूरे देश में ईएसआइसी कवरेज का विस्तार करने से झारखंड के ज़्यादातर इनफार्मल वर्कफोर्स को फार्मल बनाने की दिशा में काफी उम्मीद जगाता है।
यह जरूरी भी है, क्योंकि राज्य का कोयला सेक्टर अकेले 85 हजार से ज़्यादा फार्मल वर्कर्स और इनफार्मल डिपेंडेंट वर्कफोर्स को सपोर्ट करता है, जो इस आंकड़े का लगभग 2.5 गुना है।
रिपोर्ट के अनुसार, इन सुधारों को ठोस नतीजों में बदलने के लिए राज्य को लागू करने में आने वाली कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
जब तक राज्य में हर कोड के तहत नियमावलियां गठित नहीं हो जातीं तबतक नियोजक एक डुअल कंप्लायंस सिस्टम के तहत काम करेंगे, जिससे अनिश्चितता पैदा होगी।
खासकर हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में एमएसएमई के लिए जो कम मार्जिन पर काम करते हैं। दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक सामाजिक सुरक्षा और काम से जुड़ी सुरक्षा के नियमों को पहुंचाने के लिए काफी निवेशक की जरूरत होगी।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता के तहत खतरनाक इंडस्ट्री में 40 साल से ज़्यादा उम्र के कामगारों के लिए ज़रूरी सुरक्षा आडिट जरूरी।
सालाना हेल्थ चेकअप बीमारियों का जल्दी पता करने और काम की जगह की हालत बेहतर होने से लंबे समय तक लाभ मिलने की उम्मीद है।
नए कानून पर जागरूकता भी जरूरी
आगे चलकर राज्य सरकार को नियमावलियां अधिसूचित करने में तेजी लाने, एक यूनिफ़ाइड डिजिटल कंप्लायंस पोर्टल में निवेश करने, आदिवासी क्षेत्रों में कैंपेन शुरू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ताकि यह पक्का हो सके कि नए लेबर कोड झारखंड की ज़्यादा समावेशी और मज़बूत अर्थव्यवस्था के लिए नींव का काम करे।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष चार लेबर कोड वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020,औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता, 2020 लागू की है।
