नई दिल्ली: बुधवार, 23 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सभी राज्य बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक परीक्षणों को रद्द करने का अनुरोध करने वाले मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई है।
याचिका पर न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिन्होंने पिछले साल सीबीएसई की 30:30:40 वैकल्पिक ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करके परीक्षाओं के प्रशासन की देखरेख की थी।
सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोर्डों में पढ़ने वाले कई छात्रों ने याचिकाकर्ता, अनुभा श्रीवास्तव सहाय को बोर्ड परीक्षाओं में होने वाली परेशानियों के लिए संबोधित किया और इस जनहित याचिका के फैसले से सीधे प्रभावित हैं, वकील प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से प्रस्तुत याचिका के अनुसार।
याचिका में कहा गया है, “अन्य याचिकाकर्ताओं में कई राज्यों के छात्र और माता-पिता शामिल हैं जो बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट थे.” इस परीक्षा में अच्छी तरह से हासिल करने के लिए बच्चों पर लगाया गया मानसिक तनाव इतना बड़ा है कि हर साल, कई छात्र खुद को प्रतिबद्ध करते हैं क्योंकि वे कम प्रदर्शन या असफल होने से डरते हैं.
पद्मनाभन ने इस मामले को न्यायमूर्ति खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए लाया। पीठ ने आदेश दिया कि सीबीएसई को याचिका की अग्रिम प्रति दी जाए.याचिका में कहा गया है, ‘कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के अतिरिक्त जोखिम के साथ छात्रों को आने और परीक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि यह अमानवीय भी होगा.’
