अमेरिका से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अपील आईं, जिसमें अकाउंट की जानकारी मांगी गई। भारत इस मामले में काफी पीछे है। ट्विटर ने मांगी गई सूचना के हिसाब से 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की।
ट्विटर ने खुलासा किया कि दुनियाभर की सरकारें कंपनी से यूजर अकाउंट्स से सामग्री हटाने या उनकी प्राइवेट डिटेल की जासूसी करने को कह रही हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उसने पिछले साल छह महीने के दौरान स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों की रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मांगों पर कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, ये सरकारें चाहती थीं कि ट्विटर अकाउंट से या तो सामग्री हटाई जाए या कंपनी यूजर की गोपनीय जानकारी जैसे कि मैसेज या यूजर के स्थान का खुलासा करे।
ट्विटर की सुरक्षा और अखंडता मामलों के प्रमुख योएल रोथ ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि सरकारें हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों को बेनकाब करने के लिए कानूनी रणनीति का उपयोग करने, अकाउंट के मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और कानूनी मांगों का उपयोग करने की कोशिश करने और लोगों को चुप कराने के तरीके के रूप में अधिक आक्रामक हो जाती हैं।’
40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें अकाउंट की जानकारी, उसकी सूचना मांगी गई थी, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। ट्विटर का कहना है कि उसने मांगी गई सूचना के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की।
