छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग-अलग विभाग बनाएगी।

तीन अलग-अलग विभागों में बांटा जाएगा

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि अब तक एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन एक विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसे तीन विभागों में बांटा जाएगा।

गठित की जाएंगी सलाहकार समितियां

विभाग इन समुदायों के लिए कार्य कुशलता और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाएंगे। राज्य में कार्यरत आदिवासी सलाहकार समिति की तर्ज पर एससी और ओबीसी समुदायों के लिए सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी।

छोटे किसानों को 3 लाख का शून्य ब्याज पर लोन

कैबिनेट ने किसान सहकारी ऋण-2021 के लिए ब्याज सब्सिडी नियमावली के संशोधन मसौदे को मंजूरी दे दी है। संशोधन के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को बागवानी कार्यों, मत्स्य पालन और गाय पालन के लिए 3 लाख रुपये तक का शून्य ब्याज अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा

राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का होगा आयोजन

बघेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य एक “छत्तीसगढ़िया ओलंपिक” खेल आयोजन का आयोजन करेगा जिसमें प्रतिभागियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

बघेल ने कहा कि लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बघेल ने कहा कि 25 मेगावाट की लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना की अवधि इस साल फरवरी में समाप्त हो गई थी और इस अवधि को 10 साल और बढ़ाने का फैसला किया गया है।

12489 शिक्षकों की भर्ती

बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सहायक शिक्षकों के 6,285 पद, शिक्षकों के 5,772 पद और व्याख्याताओं के 432 पद शामिल हैं। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया है।