यह ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम अनावश्यक कागजी कार्यवाही को खत्म करने और आवेदकों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। अब दस्तावेज सत्यापित करवाने संबंधी ज्यादातर सेवाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे। इससे अब लोगों को पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पंजाब सरकार के प्रशासकीय सुधार विभाग (डीजीआर) ने ई- गवर्नेंस प्रणाली में पटवारियों को शामिल कर लिया है, जिसके तहत अब दस्तावेज सत्यापित करवाने संबंधी ज्यादातर सेवाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे। इससे अब लोगों को पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह कदम जाति, रिहायश, बुढापा पैंशन योजना एंव आमदन सर्टीफिकेट सहित और कई सर्टिफिकेट के लिए सत्यापित प्रक्रिया को सुचारू के लिए उठाया गया है।
पंजाब के प्रशासकीय सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए सभी पटवारियों की लॉग-इन आईडी बनाई गई हैं।
पटवारियों को ऑनलाइन सिस्टम में शामिल करने के साथ आवेदको को अब अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्टों पर मोहर और दस्तखत करवाने के लिए पटवारी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि एक बार आवेदन-पत्र संचित करवाने पर उस आवेदन को संबंधित दफ्तर द्वारा संबंधित पटवारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
मंत्री अरोड़ा ने बताया कि यह ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम अनावश्यक कागजी कार्यवाही को खत्म करने और आवेदकों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्यौगिकी के साथ पंजाब सरकार अपने नागरिकों को और ज्यादा कौशल, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
आवेदक अब जरुरी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा सकते है और यह पहल सरकारी सेवाओं की डिजिटाइजेशन और नागरिकों के अनुभवों को और ज्यादा बढि़या बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम है।
