अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे सात कामों के लाइसेंस पुलिस की जगह नगर निकाय और संबंधित विभाग जारी करेंगे।
राजधानी में व्यापार को आसान बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे सात कामों के लाइसेंस पुलिस की जगह नगर निकाय और संबंधित विभाग जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए ये कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार का तोहफा है। अब से लाइसेंस नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे निकाय जारी करेंगे। पहले यह जिम्मेदारी पुलिस के पास थी, जिससे कारोबारियों को लाइसेंस पाने में देरी होती थी।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ और ‘व्यापार की आसानी’ के सिद्धांत पर लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की सोच है कि पुलिस को लाइसेंसिंग जैसे गैर-जरूरी कामों से मुक्त कर कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने का मौका मिले। उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना के समर्थन को भी महत्वपूर्ण बताया।
लाइसेंस प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि किसी को परेशानी न हो। यह बदलाव दिल्ली पुलिस के बोझ को कम करेगा और उनकी ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के अनुकूल वातावरण बनाने व अपराध रोकने जैसे अहम कामों में लगेगी। साथ ही, कारोबारियों को अब लाइसेंस के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा।
